ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ‘ਅਜੇਤੂ’ ਨਹੀਂ ਰਹੀ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

24 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 21 ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 15 ਰਹਿ ਗਈ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 69.2 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 42.5 ਫੀਸਦੀ (ਆਬਾਦੀ) ਅਤੇ 34.6 ਫੀਸਦੀ (ਖੇਤਰ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ 20 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ) ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਭੈਅ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 303 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 353 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਲੁਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦਈ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਉਪਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਹ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਧੌਂਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?

ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕਾਂਪਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਧੇੜ੍ਹ-ਬੁਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਾਮੁਮੋ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ (12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ) ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

2020 : ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।

ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।

2021 : ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਅਜੇਤੂ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧੜਿਆਂ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਮੁਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।

ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2024 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ 1865 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।