ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ

ਸਵਾਲ : ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ।

ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। (i) ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, (ii) ਸੰਸਦ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, (iii) ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁਲ ਸਮਾਂ 190 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਲਈ ਅੱਧੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 31 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 190 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚੋਂ 135 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਦਨ ’ਚ ਹਰ ਹਫਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਤਕਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।)

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹਰ ਹਫਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 117 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ 49 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁਲ 221 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2023, ਜਿਸ ’ਚ 356 ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2006, ਜਿਸ ’ਚ 41 ਸੋਧਾਂ ਸਨ, ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ‘ਚਰਚਾ’ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ.) ਸੀ।

2001 ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2023 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ 146 ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਬਿੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਦਰਮਿਆਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ 113 ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ 2 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ)