ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ

ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ! ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ! ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਉੱਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਅੰਕੜਾ ਉਛਾਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ—ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ : 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ-ਵੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ’ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ-6 ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ : ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਲੀ ’ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ : ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇਗੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਅਸਲ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
—ਕੇ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ