ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

‘‘ਜਿਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਖੁਦਾ ਹੈ
ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਹਾਂ ਭੀ ਖੁਦ ਜਾਏਗਾ’’

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਦਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਟਕਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਖੋਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਦਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਦਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਥੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਝਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਨਾਲਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ–ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਧਾਰ (ਐੱਮ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ, ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁਦਾਨ ਗਿਰੀ ਦਰਗਾਹ, ਠਾਣੇ ਦੀ ਹਾਜੀ ਮਲੰਗ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਲੱਭ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ’ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਾਂਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਕ ਵਾਰ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ?

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜੇ ਪੁਸ਼ਿਆਮਿਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਾਠਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਪੱਟਨਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੀ. ਐੱਨ. ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਤੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੋਕਰਨੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਸਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੈਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਖੋਦਾਈ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼।

ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-15 ਅਗਸਤ 1947, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1991’ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਧਰਮ, ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਭਾਗੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇਗੀ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ