ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਗਲਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਫਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੋਕਣ-ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ (ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ’ਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ‘400 ਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੋਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 71 ’ਚੋਂ 33 ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉ, ਅ, ਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਢੰਗ ਬਦਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ, ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੇਮ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੱਖ ਚਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਅਸਰਦਾਰ ਰਿਹਾ।

ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਵਧੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਭਾਵ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 20 ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਣਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੱਖ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਔਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ’ਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਘੁੱਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਅਲਖ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸ਼ੱਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਦਾ ਛੂਤਛਾਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਯੋਗ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਘ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਖੁਦ ਸੰਘ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਤਪਾਏ ਹੋਏ’ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਵੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਭਾਵ ਕਿਉਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ