ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਸ : ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ?

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਸ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਐਡਹਾਕਵਾਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਨੇਜਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15-ਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਂਝਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜੇਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਆ ਸਕਣ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ , ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਰ ਹੈ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅਗੜਾ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਅਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1989 ’ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਅਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਚ। ਉਹ ਭੀੜਭਾੜ ਭਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੈਰ-ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ‘ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ’ ਉਪਾਅ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਪਛਾਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਤੀ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦੱਸੇ ਮੂਲ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਬਲ (ਨੰਬਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥ) ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼