ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਉਣ ਲੱਗੇ

ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਂਝੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਧਨਕਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਖਟੀਕ ਵਰਗੇ 36 ਫਿਰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਮਾਰ, ਜਟੀਆ ਚਮਾਰ, ਰਹਿਗਰ, ਰੈਗਾਰ, ਰਾਮਦਾਸੀ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਅਤੇ ਜਾਟਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ 20 ਫੀਸਟੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਦਲਿਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 8 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ 2019 ਨਾਲੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਕਾਂਪਾ-ਅਜੀਤ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਉੱਪ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉੱਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਉੱਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 1975 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਉੱਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਸੌੜੀ ਪਛਾਣ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਚੋਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਪਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਮਾੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ’ਚ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੰਡਪਾਊ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਐਕਸ ਅਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੀੜਭਾੜ ਭਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਵੰਡਪਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼