ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਚ ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੁਲਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲੇ ਅਨਫਿਟ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਗੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 4664 ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ 1005 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ, ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 2 ਸਾਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।