ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ-ਵਿਗੜਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ, ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 2018 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਗ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਗ ’ਚ ਪਰਤ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ 2018 ’ਚ ਰਾਜਗ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ’ਚ ਵੀ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ।

ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੱਗਾ। ‘ਬਾਬੂ’ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਅਕਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ’ਚੋਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਿੱਤ ਗਈ। ਬੇਟੇ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਨਾਇਡੂ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੇ ਰਾਜਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਇਡੂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਦ (ਯੂ) ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਗ ’ਚ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਾਲੌਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਸਪਰ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਛਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਗ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਗ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ-ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ 13 ’ਚੋਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ-ਬਣਦੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਹੁੰ-ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਬੀਜਦ ਨੂੰ ਰਾਜਗ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਵੀਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੇ।

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੁੱਲ 34 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਰਾਜਗ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲਾ ਸਾਹਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 2006 ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਧਵ ਤੋਂ ਪਛੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਠਾਕਰੇ’ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਨੀ-ਲਾਭ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਗ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਗ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਨੀ - ਲਾਭ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੰਜੀਤਾ ਰੰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਮਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ