ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਛੜੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚਾਲਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚਾਲਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੇਹੱਦ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ : ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ‘ਥੋਪਣ’ ਦਾ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਗੌਰਵ ਦਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਕ’ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਹਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਚਕਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿਣ, ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਬਈਕਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਧ-ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲਕਾਂ (ਆਟੋ/ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਰਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ। ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

(vipinpubby4@gmail.com)