ਜਾਏਂ ਤੋ ਜਾਏਂ ਕਹਾਂ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਇਕ ਅਣਮੁੱਲੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੀਆ-ਵਿਆਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਆਮ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਡਨੂੰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਫੈਲੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ’ਚ ਆਏ ਕਰੰਟ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ।

ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੜਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਨਾਸ ਪਿੰਡ (ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ 36 ਘੰਟੇ ਤਕ ਘਟੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰੇ ਸਫਰ ’ਚ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜਣੇਪਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ 4 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸ਼ਾਲੀ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਸਹਿਦੇਵੀ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਜਾਂਚੀਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ (ਝਾਰਖੰਡ) ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ।

ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ।

ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 40,451 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 32,362 ਨੂੰ 100 ’ਚੋਂ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 17,190 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਅੰਕ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8089 ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ। 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣੀ ਯਕੀਨਣ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤਕ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ। ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ ਰੋਗੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਜੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ?

- ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ