ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ-ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸੇਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ-ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਮਤਾ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 7000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਂਗਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜੈ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜੈ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ (1977-2011) ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ- ਪੱਖੀ ਕਿਲੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ੂਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ