ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ

ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ‘ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ’ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲ ਬਨਾਮ ਉਰਦੂ ਬਨਾਮ ਮਰਾਠੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਲਕਾਰੋ।’’

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1968 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਗਈ। ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ 121 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ

ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਾਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗਠਨ 1960 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਨਕ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਰਾਠੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਰਿਹਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿਚ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1953 ਵਿਚ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਅੱਜ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਾਂਗ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਇਕ ਇੰਡੋ-ਆਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ 300 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਇਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮਝਧਾਰ ਮੇਂ ਨਈਆ ਡੋਲੇ ਤੋ ਮਾਝੀ ਪਾਰ ਲਗਾਏ, ਮਾਝੀ ਜੋ ਨਾਵ ਡੁਬੋਏ ਤੋ ਉਸੇ ਕੌਨ ਬਚਾਏ।’

ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਇਕ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼