ਕਾਬੁਲ : ਭਾਰਤ ਜ਼ਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਵੇ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ 
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਇਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜੇਲਾ ਮਰਕੇਲ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ।

ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅੱਧਕਚਰੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਈਏ ਸਗੋਂ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈਏ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਸ ਕਾਬੁਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?