ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 1947 ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ...ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ’ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1953 ’ਚ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਸੰਕਲਪ-ਪੱਤਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਦਿ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਲਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ।’ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 370-35 ਏ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਰਮ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਨਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਾਇਸਰਾਇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਰਲੇਵਾਂ-ਪੱਤਰ’ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ (ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਕੌਮਾ, ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 1947 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ‘ਵਿਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1930-31 ’ਚ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਫਿਰਕੂ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਖਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜੋ 1931 ’ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਤਦ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਇਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ ‘ਆਤਿਸ਼-ਏ-ਚਿਨਾਰ’ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ।’ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ।

ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1946 ’ਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।

ਇੱਥੋਂ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਸਤ 1953 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।

ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਵੀ ‘ਅਸਥਾਈ’ ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਜੇ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। 1975 ’ਚ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਕਾਰਡ) ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਨਿਜਾਮ-ਏ-ਮੁਸਤਫਾ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 1980- 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ’ਚ 31 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ‘ਕਾਫਰ’ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ।

ਧਾਰਾ 370-35ਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2019 ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ’ਚ ਲੇਖਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ