ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ

ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 1971 ’ਚ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

24 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ’ਤੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ।

26 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਦੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਭੂਤ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਸੀ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਬੋਲੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ 1975 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।’

‘‘50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।’’

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1980 ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਕਥਨ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ