ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼, ਖੰਡ, ਮੱਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਖ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦਾਣੇ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ‘‘ਇੱਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ’’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਇਥੇਨੌਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਥੇਨੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਮਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਇਣ’ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਬਚ ਸਕੇਗੀ।

—ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ