ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਇਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 160, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 119, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ 32, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਕਾਸਮਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ. ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਸੰਧੀ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਕਸਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ 4 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ ਤੋੜ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੋਲਿਵਰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨੋ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ।

42 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।

ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਸਤੇ ਘਰ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

16 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਟਾਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ