ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਪੰਚ’ ਨਾਲ ਜਾਗੀਆਂ ਆਸਾਂ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਮਰਵੇਲ ਨੂੰ ਿਸੰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੌਰਾਨ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 3100 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 664 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 143 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2005 ’ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ’ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ‘ਪਹਿਲਾ ਪੰਚ’ ਜੜੇਗਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਦ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਪਲੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 2010 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2008 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੱਪੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ।

ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।

ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੰਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ’। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਰੰਗਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)