ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਜੋ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਓਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮਰਥ ਸਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਯੂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ (ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ’’। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਹਾ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ’ ਸਨ।

ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਨਾ, ਭੈਣ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।’’

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆਈ, ਉਹ ਸੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੰਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।’’

ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਠੇੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਦ ਲੰਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਣੇ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਭੱਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ