ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਔਸਤਨ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਲਗਭਗ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 64.11 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਡਰ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਹਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੌੜ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿਅਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਪੜਾਅ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ‘ਰਣਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ... ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980 ਵਿਚ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ