ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਓ ਫਿਰ ਚੁਕਾਓ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰਟ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹਟਾਓ, ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਓ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’, ‘ਅਰਨ ਐਂਡ ਪੇਅ’ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਮਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰੋ।

ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ : ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 25-30 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ. ਡੀ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਲੇਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਫਾਇਰ-ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲੇਬਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖਾਈ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਅਪਰੂਵਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ : ਤਿੰਨ ਮੋਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.) ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 163ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਔਸਤਨ 1445 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਦੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਟੈਕਸ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ’ਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਜਿਹੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਲਈ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 4,000 ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ : ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ—ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਪਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰੀਬ 30 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੱਈਆ ’ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਦਾਖਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਖੁਦ ਅਲਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ., ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਈ. ਡੀ. ਸੀ., ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲੀ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ

(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)

(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)