ਜਲਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ

ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਵ ਏ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਬਰਟ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ।

ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਪਿਊਰਟੋ ਰਿਕੋ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਪਿਊਰਟੋ ਰਿਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ’ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੈਕ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।

ਮਸਕ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਇਕ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2009 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ.ਵੀ.ਐੱਲ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਐੱਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਸਨ।

ਅਡਵਾਨੀ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ’ਚ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਇਲ-ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ.ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 45 ਹੋ ਗਈ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਜਾਨ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ