ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਮਖੌਲ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ’ਚ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ’ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ 70 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਦ-ਏ-ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ।

ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਚੰਗਾ ਚਾਲ ਚਲਨ’ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਇਕ ਟੀ. ਵੀ ਡਿਬੇਟ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਰਾ ਬੋਰਵਣਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੈਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਫਰਲੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ