ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 102 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਆਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕ ਸੰਮੋਹਕ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਲੋਕ ਨੀਤੀ-ਸੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ 2024, 19 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ (27 ਫੀਸਦੀ), ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (23 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (13 ਫੀਸਦੀ) ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। 48 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 32 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 34 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ, 22 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਭਗ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 79 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਰਕ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ. ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਦੀ ਕੂਚਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇ. ਸੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਭਖਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ’ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨੀਂਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਅੱਜ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਅਰਾਜਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ