ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇੜੀ ਧਾਰਾ-118 ’ਤੇ ਬਹਿਸ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਪਥਰੀਆ
ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ-118 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਡਾ. ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ 113ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਗਥਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੀਟ’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ-118 ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ-118 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ-118 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚੋਂ ਵੀ ਧਾਰਾ-118 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਾਰਾ-118 ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ

ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ 55673 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚੋਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਚਰਾਂਦ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਚਰਾਂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹ ਬਾਗਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਕਾਰਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-371 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੋਂ-ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-118 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ-118 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਭਿੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ-118 ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਹਿਮੁਡਾ’ ਵਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਹਿਮੁਡਾ’ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਧਾਰਾ-118 ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-118 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਹਿਮੁਡਾ’ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਧਾਰਾ-118 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੋਂ-ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ-1972 ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਥੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ-118 ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ-ਹਿਵਿਕਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋ. ਧੂਮਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਵਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।

(pathriarajeev@gmail.com)