ਡਰੋਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ, ਭਾਰਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਡੋਮੀਨੋ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਥੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਚੀਨ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਐੱਸ. ਜ਼ੈੱਡ. ਡੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਕੜ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਭ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਂਝ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।