ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ

ਸਾਲ 1901-ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।’’ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਲੜੇ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਲੋਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਰਤ, ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਾਸਾਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2026 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ।

ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਮੰਡਲ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇਸ ਦਾ ਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ 2.0 ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦ (ਯੂ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ 13 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 19.65 ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15.52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12.87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਿੰਗਾਇਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਵੋਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10.31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7.38 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 56.33 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17.43 ਅਤੇ 10.45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12.56 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ, ਯਾਦਵ, ਕੁਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੋਕਾਲਿੰਗਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਹਿਯੋਗੀ ‘ਅਪਨਾ ਦਲ’ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜਨਗਣਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਜੂਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼