ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ

21 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਦੇ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਈ-ਰਿਟੇਲਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਘਨ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਪਣੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਅਾਈ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡਾਲਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੌਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ‘ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ’ ਮਾਡਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

‘ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ) ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? 2016 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ), ‘ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ’ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 2 ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਭਾਵ, ‘ਇਕਾਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ‘ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (ਜੇ. ਵੀ.) ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਊਡਟੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਉੱਦਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (ਜੇ. ਵੀ.) ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਰਮ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ (ਬਹੁਮਤ) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ ਮਾਲਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋਕ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਖੁਦ ਦੇ’ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਖੁਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸੈੱਲਰ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਅਾਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਡੀ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.-ਡੀ. ਜੀ. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚ, ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.-ਡੀ. ਜੀ. ਨੇ ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ’ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿਚ (ਜੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸੂਖਮ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ (ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ (ਐੱਮ. ਬੀ. ਆਰ.), ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮ. ਬੀ. ਆਰ. ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਬੀ. ਆਰ. ਆਫਲਾਈਨ ’ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ-ਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮ-ਐਂਡ-ਪਾਪ ਸਟੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ‘ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ’ (ਬੇਹੱਦ) ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ ; ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ) (ਧੰਨਵਾਦ ਐੱਚ. ਟੀ.) ਉੱਤਮ ਗੁਪਤਾ