ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ

01/06/2021 3:09:53 AM

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਛਾਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੋਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 40 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਨੇ ’ਚ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਹਿੰਸਕ ਧਰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੱਜਕਲ ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Bharat Thapa

Content Editor

Related News