ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ''''ਤੇ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ''''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ''''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।"

"ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ''''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ''''ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਯਾਨਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , "ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ?"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 20 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੇਅਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਇਸ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ।"

ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)