ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
02/05/2024 7:20:50 PM
ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਦਾ ਬੀਬੀ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਨੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸਾਜਿਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਵਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।
ਸਾਜਿਦਾ ਬੀਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ''''ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ''''ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।''''
ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ''''ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੇਵਲ ਸਾਜਿਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ।
ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
27 ਸਾਲਾ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਇਦਰੀਸ ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਬfਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਸਰ ਪਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੋਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੌਬੀਆ ਆਰਜ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ।"
"ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੀ।"
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਹਿਸਤਾਨ, ਬਟਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਦੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਤਵੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ''''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖ਼ਾਨ ''''ਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ''''ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਮੰਦ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੌਬੀਆ ਆਰਜ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ''''ਫਾਫ਼ਨ'''' (ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ''''ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕੌਮੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ''''ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
''''ਡਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ''''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝਲ ਮਗਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੇਹਾਨਾ ਮਗਸੀ ਉਸ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ''''ਬਾਹੂਬਲੀ'''' ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਗੋਠ ਸਾਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ''''ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੈਮਫਲੇਟ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਾਰੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਹਨ।"
"ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ''''ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੇਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ''''ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ।"
"ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਰ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।"
"ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂਗੀ?"
ਰੇਹਾਨਾ ਮਗਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮੈਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ।"
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
