ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲਿਆ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ''''ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ 43 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ
02/05/2024 5:05:49 PM
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ''''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ...?
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ''''ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ 41 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ''''ਜਾਅਲੀ ਡਾਕਟਰ'''', ਉਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ''''ਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਲ ਅੰਬੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ''''ਚ ਬੀਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1980 ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48.44 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਤਪਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 68 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। 28 ਜੁਲਾਈ 1980 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐੱਲਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 114ਵੇਂ ਸਥਾਨ ''''ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀ ''''ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੀਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਉਤਪਲ ਅੰਬੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 7 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਤਪਲ ਅੰਬੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 468, 471, 380 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੌਖਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 39 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਐੱਮ ਨਵੀਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''''ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਨਾ ਆਵੇ।"
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੀਵੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਤਪਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
"ਦਾਖ਼ਲਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।"
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 39 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
"ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
