ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ: ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ
Friday, Feb 02, 2024 - 01:20 PM (IST)
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ''''ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਿੱਲ, 2024 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੌਂਕੀ ਰੂਪ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ''''ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ''''ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 10 ਅਤੇ 24 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''''ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ''''ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ''''ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 437 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 320 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਭੇਜਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''''ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1,008 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 662 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
"ਜੇ ਏਜੰਟ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ?
ਹਿਸਾਰ ''''ਚ ਸਕਾਈਟੈੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।“
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ''''ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ''''ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੇ।"
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਵੀਨ ਧਨਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)