ਬਜਟ 2024 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
Wednesday, Jan 31, 2024 - 05:50 PM (IST)
ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 17% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਦੂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਵ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਨੈ ਥਡਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਗ੍ਰੇਵ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਥਡਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 80% ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।”
ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੇਵ ਐਨਰਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਦਵਾਈਆਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 8.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (13.4%) ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 12.2% ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ 12.1% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੇਵ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।
23 ਸਾਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਅਭੈਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟ ਦੂਰ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜੀਅ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 23 ਸਾਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਅਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2% ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੀਐਲਆਈ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿਸਤ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 94% ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖੇਤਰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਛੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)