ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ
Sunday, Jan 28, 2024 - 08:21 AM (IST)
ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ''''ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਈਯੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸੋਨਾਕ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।
ਟੌਲੂਜ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਰੋਡਬਲਾਕ ਨਾਲ ਆ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਕ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ" ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ €55 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (47 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ) ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਪੈਕੇਜ ਦਾ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4% ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਰਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਾਰਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੂਕ ਵਰਨੇਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਘਟਦੀ ਹਮਦਰਦੀ
ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ''''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਗਏ।
ਪਲੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮ ਲਗਭਗ 1,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (2,471 ਏਕੜ) ਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 41 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਆਣ ਪਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਬਸੰਤ ਤੱਕ, ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਭਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਈਯੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੁਡਾਪੇਸਟ, ਵਾਰਸਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਟੀਸਲਾਵਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਹੁਣ, ਪੂਰਬ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੀਮਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ "ਕੋਈ ਤਰਾਕੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਏ।"
ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਰਿਅਨ ਵਾਵਰਜਿਨਿਆਕ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ।”
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ''''ਮਦਦ''''
ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਦਿ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਕੋਪਾ)’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਲੈਂਬਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਿਸਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜੂਸੇਪ ਗੁੱਲੀ ਨੇ ਰਾਏ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ "ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ" ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਰੋਸੈਪਟਿਕ (ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।) ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
''''ਕਿਸਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ''''
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੌਰਡਨ ਬਾਰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (ਏ.ਐੱਫ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਨੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ: "ਕਿਸਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਅਟਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਅਟੱਲ ਹੈ— ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ - ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਰਮਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਆਚਿਮ ਰੁਕਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ", ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਣੇਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)