ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਪਿੰਡਵਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੱਟੂਪੱਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਰਿਵੱਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ (ਕੰਪਨੀ) ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਨੇ 330 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਆਡਨੀ ਪੋਰਟਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ, 6,110 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ 24.6 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 320 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

''''ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਨਗੇ ਕਿਨਾਰੇ''''

ਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਕੇਕੜੇ, ਝੀਂਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਪੁਲੀਕਤ ਵੀ “ਤਬਾਹ” ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਖੁਰੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ “ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।”

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ “ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਮੁਢਲੇ ਡੇਟਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ

ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ।

ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਕਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਟਾਲਣੀ ਪਈ।

ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 6,110 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਏਕੜ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ-ਜਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ਼ ਇਲਾਨਗੋ ਲਕਸ਼ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਾ— ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ— ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਫਾਈ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬੰਦਰਗਾਰਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਵਿਲੱਪਨ ਨਾਗੱਪਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੱਟੂਪੱਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।”

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੁਲੀਕਤ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਛੇਰਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਉੱਪਰ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿੱਦ

ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੱਟੂਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।”

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)