ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
Saturday, Jan 20, 2024 - 11:21 AM (IST)
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਧਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ-ਨਿਕੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੇਸ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ‘ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
2019 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਸ਼ੇਤਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ – “ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾਹ”
ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਧਨੀਪੁਰ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੇ ਹੋਣ।
ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ੳਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।”
“ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
“ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ(ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਮਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।”
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
“ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
"ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ! ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
‘ਇੰਡੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਥਰ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਜ਼(ਪੈਸਿਆਂ) ਦੀ ਘਾਟ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕੈਂਟੀਨ ਅਤੇ 1857 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ – ‘ਫ਼ਿਕ’ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ -ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)