‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 80 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਪਈ ਲੜਾਈ
Saturday, Dec 02, 2023 - 06:49 PM (IST)
99 ਸਾਲਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ।
1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ''''ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
"ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਕੇ ਗਈ ਹੈ।''''''''
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤੀ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਹਲ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ।
ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ''''ਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1980 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ''''ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੇਸ ''''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ''''ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1980 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 93% ਬੋਲ਼ੇਪਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
“ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।"
"ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 6% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।"
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)