ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
Thursday, Nov 02, 2023 - 08:59 AM (IST)
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ''''ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਮਲਿਕ ਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ''''ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ''''ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ''''ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰੈੱਡ’ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛਣ ''''ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ''''ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜੋ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 15-15 ਦਿਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।"
“ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਗੋਂ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ।"
“ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ''''ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ''''ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।"
ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,030 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,068 ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,761 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,373 ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)