''''ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ'''' ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ
Tuesday, Oct 31, 2023 - 08:29 AM (IST)
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
“ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ” ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਫਰੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1966 ਦੀ ਥਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਧੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸੇ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਉਥੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)