ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ

Wednesday, Oct 25, 2023 - 08:44 AM (IST)

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
Surinder Mann/BBC
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ 70 ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੰੜੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”

“ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।”

‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ’

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤਾ ''''ਰਾਸ'''' ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, "ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।”

ਢੁੱਡੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।"

“ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ।”

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝੋਕ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹਨ।"

"ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
BBC

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ''''ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ.

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।"

ਪਰਾਲੀ
Surinder Mann/BBC
ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਡਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੱਤੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਖਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਘਾਟਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ''''ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਪਰਾਲੀ
Surinder Mann/BBC
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ''''ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।”

“ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਜਿਲਦਾਂ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
Surinder Mann/BBC
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਯੋਗ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਧਕ ਤੱਤ, 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਈਟਰੋਜ਼ਨ-ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਹੈ।"

"ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਤ ਅਗਲੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।"

‘ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।"

"ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 1-2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਣਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
Surinder Mann/BBC
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਦੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

“ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)



Related News