ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
Sunday, Oct 22, 2023 - 09:14 AM (IST)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ 1926 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 1944 ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2003 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਸੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ,''''''''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1959 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ,ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਿਤ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 170 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ 191 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਡਬਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2011 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 157 ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡੀਐੱਸਜੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ।”
“ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,''''‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।‘
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)