ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ‘ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ’

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1981 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਣਸਲਝਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।

41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? ਅਧੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

‘ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ’

ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

214 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 122 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 92 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।”

“ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।”

ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਨੁਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ।”

ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 4 ਸੌ ਫ਼ੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।”

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

“ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ।”

ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਮੁੱਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ।”

“ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।”

ਪਾਠਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਾਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,“ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ?

''''ਜਿਸ ‘ਹੱਕ’ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ''''ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ''''ਹੱਕ'''' ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

“ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,“ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ! ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ 12.24 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।”

“ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 13.30 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ?”

“ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।”

ਪੰਜਾਬ ''''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''''ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ''''ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਆਪ'''' ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''''ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ''''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ''''ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1981 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

2002 ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

2003-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

2004-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ''''ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ'''' ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।

2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।