‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’: ਸੀਜੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ
Tuesday, Oct 17, 2023 - 12:29 PM (IST)
ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ/ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 18 ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਉ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ” ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ “ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਕੀਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੰਵਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਰਾਸਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ 35 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੁਕ-ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਘਰ-ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ “ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇ”।
ਅਜਿਹਾ ਰਵਿਇਤੀ (ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼) ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
:-
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮ-ਜਿਣਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ “ਮਨੁੱਖੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ” ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਢੇ 13 ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਮ-ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ (ਗੇ-ਮੈਰਿਜ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
:-
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)