ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
Monday, Oct 16, 2023 - 03:44 PM (IST)
ਭਾਰਤ ''''ਚ ਸੜਕ ''''ਤੇ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ''''ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ''''ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਵੇਂ - ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ''''ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ।
ਆਓ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ਯੈ ਯੇਡਗੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫਾਸਟਟੈਗ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।
ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ''''ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ''''ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ''''ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਭਾਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ''''ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ''''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ''''ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ''''ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ (ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ) ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ''''ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ''''ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ''''ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ''''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
:-
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
- ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ''''ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਬੂਥ ''''ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਬੂਥ ''''ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਹਰ ਟੋਲ ਬੂਥ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ''''ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਦੋ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੋਲ ਬੂਥ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਰਸ਼ੀ ਵਾਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਟੋਲ ਲਈ ਫਾਸਟਟੈਗ
ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ''''ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ''''ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ''''ਫਾਸਟਟੈਗ'''' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ''''ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਫਾਸਟਟੈਗ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ - ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਤਕਨੀਕ ''''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਾਹਨ ''''ਤੇ ਫਾਸਟਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਨ ਲਈ ਤੈਅ ਟੋਲ ਰਕਮ ਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟਟੈਗ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟਟੈਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ''''ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ (ਈਪੀਸੀ Engineering procurement and construction)।
ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਗਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਰੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਅ ਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
:-
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)