ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਮਾਮਲਾ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 88 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ" ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ-ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ''''ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ''''ਚ ''''ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।''''

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਛਾਪੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ''''ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਾਪੀਆਂ, ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

''''ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ''''

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਯੂਟਿਊਬ ''''ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ''''ਚ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।

3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।''''''''

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ''''ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।''''''''

''''''''ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤ ''''ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤ ''''ਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੀ।''''''''

''''''''ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।''''''''

-

''''ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ''''

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ''''ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ'''' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਫਰਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ''''ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਫਰਮ ਆਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ''''ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ''''ਤੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਐਸ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ - ਰਾਮ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਸੁਜਾਤਾ ਪਟੇਲ, ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਲਘਨ - ਨੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।''''''''

''''''''ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''''ਤੇ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''''''''

''''''''ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।''''''''

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ?''''''''

ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।''''''''

''''ਰਹੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ''''

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟੰਡਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?''''''''

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਟੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ''''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਟੰਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। "ਫੋਨ ''''ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧੀਗਤ (ਪਰੋਸੀਜ਼ਰਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''''ਤੇ ਵਿਧੀਗਤ (ਪਰੋਸੀਜ਼ਰਲ) ਐਸਓਪੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼) ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੈਨੂਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

-