ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ

ਕੈਨੇਡਾ ''''ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ''''ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ'''' ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਸੰਸਦ ''''ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ''''ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੂਡੀ ਥੌਮਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ''''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''''ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''''ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ'''' ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ''''ਵੇਪਨ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇਰਾਕ'''' ਯਾਨਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਮਹਾਂਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

"ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸੇ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"

"ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ''''ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਬਟਲਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਮਸਲਾ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

• ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ਼ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
• ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
• ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਏ, “ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।”
• ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ''''ਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂ਼ਡੋ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''''''''ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ''''ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ।’’

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ''''ਤੇ ਹਮਲੇ ''''ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''''ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।"

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ''''ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਭ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"

"ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ''''ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ।"

ਸ਼ੰਸ਼ਾਕ ਜੋਸ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

''''ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ''''

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ''''ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ।"

ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਠੋਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

ਟਰੂਡੋ ਲਗਾਤਾਰ ''''ਕ੍ਰੇਡੀਬਲ ਏਲੀਗੇਸ਼'''' (ਠੋਸ ਇਲਜ਼ਾਮ) ਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ''''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ''''ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ''''ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''''ਤੇ ਕਈ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''''ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨਾਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪਨਾਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ''''ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ - ਦੁਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯਾਨਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,“ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ੳਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੱਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਝਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਨਿੱਝਰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ

‘ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਪੇਗੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਸੀਆਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਪਨੂੰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

“9/11 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤਾਲਿਬਾਨ ਚੀਫ ਮੁੱਲਾ ਮਸੂਰ ਅਖ਼ਤਰ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?”

ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।”

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)