ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''''ਚ ''''ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ'''' ''''ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
Monday, Sep 25, 2023 - 11:32 AM (IST)
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ''''ਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਅਤੀਤ ''''ਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ''''ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਕਤਲ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''''ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ''''ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ''''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ''''ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ''''ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ''''ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ''''ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ''''ਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੂਚਨਾ ''''ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।"
''''ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ'''' ''''ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ''''ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ''''ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ’ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ‘ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ’ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
2011 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ''''ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ'''' ਤਹਿਤ ਕਈ ''''ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ'''' ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ''''ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''''ਦੁਸ਼ਮਣ'''' ਜਾਂ ''''ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ'''' ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
''''ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ'''' ਦੇ ਹੱਕ ''''ਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ''''ਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ''''ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''''ਦੁਸ਼ਮਣ'''' ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ''''ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ।''''
ਉਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।"
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ''''ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ''''ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ''''ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ'''' ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ?
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ''''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ''''ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ) ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕੋ ਮਿਲਾਨੋਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ''''ਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਅੰਗ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)