ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ : ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ (128) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਘੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

''''ਨਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵੰਦਨ'''' ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਹੈ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸੋਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 131 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 181 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ''''ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰੇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ਼, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ 82 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 26.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ , , ਅਤੇ ''''ਤੇ ਜੁੜੋ।)